किसानों को मिला तोहफा, UPI ट्रांजेक्शन पर मिलेंगे पैसे, यहां पढ़ें कैबिनेट मीटिंग के ये 4 बड़े फैसले?
आनेवाले दिनों में देश में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें 2,000 रुपये तक के यूपीआई भुगतान पर शुल्क हटाने का निर्णय भी शामिल है।
इसके अलावा किसानों के लिए भी बड़े फैसले लिए गए, न सिर्फ डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए धन आवंटित किया गया, बल्कि दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू करने की भी घोषणा की गई। देश में वाहनों की गति बढ़ाने के लिए राजमार्गों के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। जानें इस बैठक में और कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे उठे।
UPI भुगतान पर बड़ा फैसला
बैठक में छोटे दुकानदारों को राहत दी गई, जिसके लिए सरकार ने अनुमानित 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। यह बैठक वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ‘व्यक्ति से व्यापारी’ (पी2एम) कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देगी। जिसके लिए एक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है। इस सरकारी योजना के तहत यूपीआई के जरिए भुगतान स्वीकार करने वाले छोटे दुकानदारों को हर लेनदेन पर 0.15 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हालाँकि, यह योजना केवल 2,000 रुपये तक के यूपीआई लेनदेन पर ही लागू होगी। इसके साथ ही 2000 रुपये तक के भुगतान पर लगने वाला शुल्क भी समाप्त कर दिया गया है।
किसानों के बारे में क्या?
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस बैठक में किसानों की समस्याओं को समाप्त करने के लिए भी निर्णय लिया है। आपको बता दें कि देश के किसानों के सामने खेती के दौरान सबसे बड़ी समस्या यूरिया की होती है। खबरों के मुताबिक सरकार ने अमोनिया और यूरिया को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि उर्वरक की जरूरतों को पूरा करने के लिए असम में एक कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। सरकार के इस निर्णय से यूरिया उत्पादन बढ़ेगा। असम में एक नया विनिर्माण केंद्र बनाने से यह समस्या हल हो जाएगी।
राजमार्ग निर्माण के लिए स्वीकृति
महाराष्ट्र में जेएनपीए पोर्ट (पगोट) से चौक (29.219 किमी) तक 6-लेन नियंत्रित ग्रीनफील्ड राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। इस हाई-स्पीड हाईवे पर कुल 100 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसका निर्माण 4500.62 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा, जिसे बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर (बीओटी) मोड पर विकसित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पल्सपे फाटा, डी-पॉइंट, कलंबोली जंक्शन, पनवेल जैसे शहरी क्षेत्र भीड़भाड़ वाले रहते हैं, जिसके कारण जेएनपीए बंदरगाह से एनएच-48 और मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के स्वर्णिम चतुर्भुज (जीक्यू) खंड तक पहुंचने में 2 से 3 घंटे लगते हैं। इसके निर्माण के बाद ट्रैफिक जाम के दौरान यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।
गोकुल मिशन शुरू
कैबिनेट बैठक में लिया गया चौथा बड़ा निर्णय राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू करने का था। इस मिशन का उद्देश्य देश में दूध उत्पादन बढ़ाना है। इसके लिए सरकार ने 3,400 करोड़ रुपये का बजट जारी किया है। इसमें हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि दूध उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए? किसानों को उनके गांवों के निकट सुविधाएं कैसे उपलब्ध कराई जा सकती हैं? इसके अलावा किसानों को डेयरी उद्योग की ओर भी आकर्षित किया जा सकता है। आपको बता दें कि 2023-24 में देश में कुल दूध उत्पादन 23.9 करोड़ लीटर था, जिसे 2025 में और बढ़ाने के लिए यह मिशन शुरू किया गया है।
महंगाई भत्ते की घोषणा नहीं की गई।
इसके अलावा कैबिनेट बैठक में करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते को लेकर भी बड़ा ऐलान होने की उम्मीद थी। हालाँकि, इस बैठक में डीए के संबंध में कोई अपडेट जारी नहीं किया गया। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से मांग की थी कि महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार जल्द ही इस बारे में कोई बड़ी घोषणा कर सकती है।
